सकारात्मक घरेलू इक्विटी और कमजोर अमेरिकी मुद्रा के समर्थन में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 18 पैसे बढ़कर 73.60 पर पहुंच गया।
गुरुवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 73.78 पर बंद हुआ था।
इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, स्थानीय इकाई अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.62 पर खुला, फिर 73.60 के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो अपने आखिरी करीब 18 पैसे की वृद्धि को दर्शाता है। स्थानीय इकाई ने शुरुआती सौदों में 73.68 का निचला स्तर भी छुआ।
2017 में स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 34.5% गिरा: पियुष गोयल
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेत्त्लेमेंट्स का हवाला देते हुए वित्त मंत्री पियुष गोयल ने आज कहा कि 2017 में स्विस बैंकों में भारतीय लोगो द्वारा जमा पैसे में 34.5 फीसदी और नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 80 फीसदी की गिरावट आई है। (बीआईएस)।
उन्होंने पिछले महीने की रिपोर्टों को रद्द करते हुए संसद में ऐसा कहा, उस रिपोर्ट में कहा गया था की स्विस बैंक में भारतीय लोगों द्वारा जमा पैसे में 2017 में 50 फीसदी की वृद्धि हुई थी।
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एआईबीईए ने भारतीय रिजर्व बैंक को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए किसी तंत्र के साथ आने के लिए कहा है
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ आरपीटी अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने आरबीआई से डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान के उपयोग में वृद्धि के बाद उपभोक्ताओं को अनधिकृत हस्तांतरण से बचाने के लिए एक तंत्र के साथ आने का अनुरोध किया है।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एआईबीईए ने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।
हाल ही में प्रस्तुत ज्ञापन में, एआईबीईए के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने आरोप लगाया कि केंद्र ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन करने के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन बैंकों की रक्षा के लिए वैश्विक परीक्षण प्रथाओं को अपनाया नहीं गया है।
7वा वेतन आयोग: भारत सरकार अप्रैल में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 कर सकती है
वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा राज्यसभा में यह वादा किया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन बढ़ने की मांग के कारण हड़ताल पर जाने के बाद सरकार 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा वेतन वृद्धि का भुगतान करेगी।
उनकी मांग पूरी हो सकती है क्योंकि यह सरकार की राजनीतिक हित में भी है।
इस प्रकार के निर्णय से सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यकर्ताओं का भी भला होगा और इस कार्य के लिए २०१९ के लोक सभा चुनावों में भी बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी |
2016 में सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम आधार वेतन 7,000 रुपये से 18,000 रुपये बढ़ गया था। अधिकतम वेतन 90,000 रुपये से बढ़कर 2,50,000 हो गया।
अगले वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ 7.3% तक पहुच सकती है और 2019 -20 में 7.5%: फिच
अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 फीसदी की वृद्धि होने की उम्मीद है और जीएसटी रोलआउट की वजह से बाधाओं को कम करने के चलते 2019 -2020 में विकास दर बढ़कर 7.5 फीसदी हो जाएगी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक
अपनी ग्लोबल आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में, अमेरिकी स्थित एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर देख रही है जो कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के 6.6 प्रतिशत की तुलना में थोडा कम है। अर्थव्यवस्था 2016-17 में 7.1 प्रतिशत बढ़ी थी ।
एजेंसी ने यह भी आंकलन किया ही ग्लोबल ग्रोथ भी हो सकती है खास कर की US, चाइना और यूरो जोन की वजह से |
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आधार बैंक खातों और फ़ोन के लिए फ़िलहाल आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अभी के लिए, नागरिकों को अपने आधार नंबरों को बैंक खातों और मोबाइल फोन सहित कई सेवाओं से जोड़ने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं और सब्सिडी एक्सेस करने के लिए एक बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य है, लेकिन जब तक यह तय नहीं होता कि सरकारक की निजी और सार्वजनिक सेवाओं से आधार के जुड़े होने की मांग गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है या नहीं , प्रत्येक नागरिक को दिए 12-अंकीय अनूठे नंबर को अन्य सेवाओं से जुड़ा नहीं होना चाहिए |
भारत ने 2009 में कल्याणकारी भुगतान को सुदृढ़ बनाने और सार्वजनिक खर्च में अपव्यय को कम करने के लिए आधार कार्ड शुरू किया जो की अब दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डाटाबेस है |
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